धार में लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले इमामबाड़ा भवन पर अवैध कब्जे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हिंदू समाज ने लोक निर्माण विभाग की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं और उच्च न्यायालय से त्वरित कार्रवाई की मांग की है।
पीपली बाजार क्षेत्र में स्थित इमामबाड़ा, जो विभाग के अधीन है, में मोहर्रम के दौरान 15 दिन की सशुल्क अनुमति का दुरुपयोग कर अवैध कब्जा किया गया। इस मामले की सुनवाई इंदौर उच्च न्यायालय में चल रही है, लेकिन विभाग की लापरवाही से सुनवाई में कोई गंभीरता नहीं दिख रही है।
हिंदू समाज ने आरोप लगाया कि लोक निर्माण विभाग ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और अधिकारियों ने अवैध कब्जे वालों का समर्थन किया। उन्होंने इसे 'लैंड जिहाद' का हिस्सा बताते हुए भवन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की मांग की।
समिति ने लोक निर्माण विभाग से बार-बार संपर्क किया, लेकिन अधिकारियों ने संतोषजनक जवाब देने के बजाय कहा कि यह भवन उनका है और वे जानें, क्या करना है। हिंदू समाज का कहना है कि यह मामला सिर्फ एक भवन का नहीं, बल्कि पूरे समाज की सुरक्षा का है और इसका असर धार के हिंदू समाज पर पड़ेगा।
हिंदू समाज ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो वे आंदोलन करेंगे। मंच के संयोजक राधेश्याम यादव ने इसे विभाग का नहीं, बल्कि समाज का मुद्दा बताया।
यह मामला न सिर्फ एक भवन के कब्जे का है, बल्कि इसकी गहरी राजनीतिक और सांस्कृतिक जड़ें हैं, जिनका असर स्थानीय समुदाय पर पड़ेगा।
0 Comments